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Publishing time:2021-10-20 03:04:35

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ओला-ऊबर नहीं वसूल सकेंगे ज्यादा किराया, सरकार ने जारी कीं नई गाइलाइंस

ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां सबसे पीक आवर्स के दौरान किराये में कई गुना बढ़ोतरी कर देती हैं. अब सरकार ने इन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है.
ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां सबसे अहम समय यानी पीक आवर्स के दौरान किराये में कई गुना बढ़ोतरी कर देती हैं. लेकिन अब सरकार ने इन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है.

सरकार ने शुक्रवार को ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर मांग बढ़ने पर किराए बढ़ाने की एक सीमा लगा दी है. अब ये कंपनियां मूल किराए के डेढ़ गुने से अधिक किराया नहीं वसूल सकेंगी.

दरअसल सरकार का यह कदम अहम इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि लोग कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों के अधिकतम किराए पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे. यह पहली बार है जब भारत में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को रेग्यूलेट करने के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं.

कार पूल करने वाले कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों का पालन करना होगा और इस लाइसेंस हालिस करना होगा. हालांकि, नए नियम तभी लागू होंगे, जब राज्य सरकारें उनसे जुड़ी अधिसूचना जारी करेंगे.

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कैब कंपनियों को डेटा स्थानीयकरण सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारतीय सर्वर में न्यूनतम तीन महीने और अधिकतम चार महीने उस तारीख से संग्रहीत किया जाए, जिस दिन डेटा जेनरेट किया गया था.

डेटा को भारत सरकार के कानून के अनुसार सुलभ बनाना होगा लेकिन ग्राहकों के डेटा को यूजर्स की सहमति के बिना शेयर नहीं किया जाएगा. कैब एग्रीगेटर्स को एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा और सभी ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से हर समय कंट्रोल रूम से जुड़ा होना होग.

नए नियमों के मुताबिक, कैब कंपनी को बेस फेयर से 50 फीसदी कम चार्ज करने की अनुमति होगी. केंद्र सरकार ने एग्रीगेटर को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन्स जारी किया है जिसका राज्य सरकारों को भी पालन करना अनिवार्य होगा.

वहीं, कैंसिलेशन फीस कुल किराए का दस प्रतिशत होगा, जो राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं हो सकता. ड्राइवर को अब ड्राइव करने पर 80 फीसदी किराया मिलेगा, जबकि कंपनी को 20 प्रतिशत किराया ही मिल सकेगा.

मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इससे पहले एग्रीगेटर का रेगुलेशन उपलब्ध नहीं था। अब इस नियम को ग्राहकों की सुरक्षा और ड्राइवर के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा. बता दें कि मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 से संशोधित किया गया है.



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पिछले सप्ताह फोर्ड इंडिया ने एक जनवरी से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.नयी दिल्ली,19 अक्टूबर (भाषा) भारत फसल अवशेष जलाने से जुड़े उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर है। जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नयी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके मुताबिक भारत, 2015 से 2020 की अवधि के दौरान कुल वैश्विक उत्सर्जन के 13 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार है। ब्लू स्काई एनालिटिक्स की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के एक पूर्व छात्र ने की है। स्टार्टअप ने 2020 में फसल अवशेष जलाने से होने वाले उत्सर्जन के 12.2 प्रतिशत हिस्से के लिए भारत के जिम्मेदार रहने का जिक्र किया है। रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ोंनेटवर्क 18 मीडिया का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में करीब तीन गुना होकर 199 करोड़ रुपये पर

पिछले सप्ताह फोर्ड इंडिया ने एक जनवरी से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) टीवी18 ब्रॉडकास्ट लि. ने मंगलवार को कहा कि 30 सितंबर, 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 231.40 करोड़ रुपये रहा। मीडिया कंपनी ने शेयर बाजार को दी गयी नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 115.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की एकीकृत परिचालन आय 29.14 प्रतिशत बढ़कर 1,307.90 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,012.80 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एक बयान में कहा, "तिमाही के लिए एकीकृतभारत की पेंशन प्रणाली 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में 40वें स्थान पर: रिपोर्ट

बुधवार को देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने का एलान किया था. कीमतों में यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी.जो लोग इन कीमती धातुओं को नहीं खरीद सकते, वे इस साल दो दिन मनाए जा रहे धनतेरस त्योहार के मौके पर स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं.दिवाली से पहले धनतेरस में सिक्कों और हल्के आभूषणों की बिक्री बढ़ी

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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